
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङकन समितिले कोरोना सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि गुणस्तरीय उपचार र परीक्षणको राष्ट्रिय क्षमता बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले खोपको अनियमितता भएको सम्बन्धमा आएका सूचनाका आधारमा छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको सभापति निरादेवी जैरुले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वशुलभ, समान पहुँच र सरल बनाउन जोड दिँदै बैठकले स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यकर्मीको स्तरोन्नति गर्दै अघि बढ्न पनि समितिले निर्देशन दिएको उनले बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले सबै नागरिकलाई कोभिड खोप लगाउने व्यवस्था छिटो गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै उनीहरुले कोरोना संक्रमणलाइ रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक डा तारानाथ पोखरेल मुलुकका ९६ वटा पिसीआर केन्द्रबाट कूल जनसङ्ख्याको १३.५प्रतिशत जनताको कोरोना परीक्षण भएको जानकारी दिए ।
आइसीयु कक्ष सङ्ख्या दुई हजार ६०० बाट बढाएर तीन हजार पु¥याइएको र ६३० थप प्रक्रियामा रहेको तथा भेन्टिलेटरको सङ्ख्या पनि एक हजार ८० पु¥याउने कार्य प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।