दुई वर्षअघि सकारले छाउगोठ अन्त्यको अभियान सञ्चालन गरेको थियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सचिवलगायतको टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेको छाउगोठ भत्काउन लगाएको थियो । छाउगोठ कायम राख्नेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने चेतावनी पनि दिइएको थियो तर सो प्रथा अहिले पनि गाउँघरमा कायमै छ ।
सरकारले नै छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेपछि गुराँस गाउँपालिका– १ का गीताकुमारी रावल (खड्का) को मन खुसी भयो । छाउगोठमा सुत्नुपर्दैन, अब कुनै किशोरीले छाउगोठमा बसेका कारण अकालमै मुत्युको मुखमा पुग्नुपर्दैन भन्ने उहाँलाई लागेको थियो । छाउगोठ भत्कँदा खुसी हुने उहाँ अहिले घर नजिकै रहेको छाउगोठमा पुनः बस्न थाल्नुभएको छ ।
महिनावारी भएको बेला देउताले दुःख दिन थालेपछि बाध्यभएर छाउगोठ बसेकी छु, उहाँले भन्नुभयो “महिलाका लागि छाउगोठ भत्काउने अभियान राम्रो हो, तर घरको देउताले नमान्ने भएपछि सात दिनसम्म छाउगोठमै बस्नेगरेकी छु । छाउ नबार्ने हो भने बण्डाली देउताले दुःख दिन्छन्, बण्डाली देउता मान्ने हामी सबै छाउगोठमै बस्ने गरेका छौं ।”
महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालका अध्यक्ष सुनीता चन्दले छाउगोठमा बस्दा वर्षायामको समयमा चुहिने गोठ र पुस–माघ महिनाको जाडोले सताउने समस्याबाट पनि महिलाले मुक्ति नपाएको बताउनुभयो । गाउँपालिका र अन्य केही गैर सरकारी संस्थाले पनि छाउगोठसम्बन्धी काम गरे पनि त्यसको न्यूनीकरण नभएको बताउनुभयो ।
छाउपडि प्रथा उन्मूलनभन्दा पनि छाउ बार्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका गरिब विपन्न महिलालाई सुरक्षित आवासको ब्यवस्थातर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीले त्यसो गर्दा छाउ प्रथालाई प्रसय दिएकोजस्तो देखिए पनि महिला सुरक्षित हुन्छन् ।”
सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेक नेपालबा बाल संंरक्षण अधिकृत निर्मल अधिकारीले परियोजनामार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र बाल संरक्षणका सवालमा काम गरिरहेको बताउँदै छाउपडीसम्बन्धी कुनै काम नगरेको बताउनुभयो ।
गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले गाउँपालिकामा छाउपडि भएको जानकारी पाएपछि उपाध्यक्षको नेतृत्वमा टोली बनाएर प्रत्येक बस्तीमा पुगेर जनचेतना जागाउने र छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिबहादुर प्याकुरेलले छाउपडि प्रथा उन्मूलनका लागि प्रशासनबाट अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसेको बताउनुभयो । छाउपडी प्रथा भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि स्थानीय तहले नै चासो नदिएका कारण समस्या हुनेगरेको उहाँले बताउनुभयो ।
ठाटिकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले जनचेतना अभावका कारण छाउ बार्ने प्रथा समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभयो । गाउँपालिका बाटै नीति निर्माण गरेर छाउ बार्ने प्रथा हटाउन छाउ बार्नेलाई सरकारी सेवा नदिने कार्यविधि निर्माण गरौँभन्दा त्यसले राजनीतिक रुपमा मुद्दा बनाउने समस्याका डरले त्यो गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
आठबिस नगरपालिकाका नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायले छाउप्रथा बार्नेलाई सरकारी सेवा रोक्नेभन्दा पनि उहाँहरुलाई थप सम्झाउने काम नगरपालिकाले गरेको बताउनुभयो । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताउँदै विगतमा भन्दा गोठमा बस्ने महिलाको सङ्ख्या कम हुँदैगएको दाबी गर्नुभयो ।
जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये विशेषगरी महावु गाउँपालिका, आठबिस नगरपालिका, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाटिकाँध गाउँपालिका, भैरवी, दुल्लु नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिकामा यो प्रथा कायमै रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
