सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर १५ गतेदेखि मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन गोला प्रथाबाट गरे पनि जिल्ला र उच्च अदालतमा भने आगामी माघ २ गतेदेखि लागू गर्ने भएको छ ।
जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत गोला प्रथा लागू गरिएसँगै अब तीनै तहका अदालतहरूमा मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ७० बर्षे इतिहासमा पहिलो पटक इजलास गठन र मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन गोला प्रथा सुरु भएको हो ।
पेशी तोक्ने समयदेखि नै मुद्दामा चलखेल हुने गरेको भन्दै अदालतहरूमा मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीबाट गरिनुपर्ने माग उठे पनि निकै समयपछि स्वचालित प्रणालीको अस्थायी विकल्पमा रुपमा गोला प्रथा लागू हुन थालेको छ ।
स्वचालित प्रणालीबाट पेशी व्यवस्थापन गर्दा अदालतको नेतृत्वकर्ताको अधिकार कटौती हुने र स्वविवेकीय गर्न नपाइने भएका कारण सर्वोच्च अदालतमा नै यसलाई लागू गर्न तत्परता देखाइएको थिएन ।
तर कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एसोशिएसनले स्वचालित प्रणालीबाट पेशी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको र पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतकै पेशी व्यवस्थापनमा समेत केही प्रश्न उठेपछि यो विषय प्राथमिकतामा पर्यो ।
यसै समयमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले समेत न्यायालय सुधारको माग राख्दै इजलास बहिस्कार गर्ने तहसम्म पुगेपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रथा लागू भयो ।
सर्वोच्च अदालतभित्रै गोला प्रथा लागू गरिनुपर्ने माग जोडतोडले अघि बढेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको अनुपस्थितिमा बसेको पूर्ण बैठकले गोला प्रथा लागू गर्ने निर्णय लियो ।
गोला प्रथाबाट इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा भएको संशोधन मङ्सिर ६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।
मङ्सिर ९ गतेको पूर्ण बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावली अनुसार गोला प्रथा लागू गर्ने निर्णयसँगै अन्ततः सर्वोच्च अदालतको ७० बर्षे इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रथा लागू भयो ।
त्यसपछि न्यायालय सुधारको माग राखेर आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत गोला प्रथा लागु गर्न दबाब दियो ।
दबाब स्वरूप सर्वोच्च प्रशासन र नेपाल बार एसोसिएशनबीच भएको छलफलपछि मङ्सिर २९ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तल्ला अदालतको इजलास गठन र पेशी व्यवस्थापन पनि गोला प्रथाबाट गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो ।
सो व्यवस्था लागू गर्ने गरी गरेको नियमावली संशोधन पुस १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि माघ २ गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा गोल प्रथाबाट इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने निर्णय भयो । सोही निर्णय अनुसार आगामी माघ २ गतेदेखि माघ २ गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा गोल प्रथा लागू हुदैछ ।
सर्वोच्च अदालतमा लागू भइसकेको गोला प्रथा जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत लागू गर्ने मिति तय भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले नियमावली संशोधन, आवश्यक निर्देशिका लगायतका सबै तयारी पूरा भएकाले माघ २ गतेदेखि लागू हुने जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि कर्मचारीहरूलाई आवश्यक अभिमुखीकरणको तयारी समेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्देशिका तयारी पछि प्राविधिक तयारी समेत पूरा गरिएको छ ।
पेशी व्यवस्थापनका लागि जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबीच छलफल समेत भइसकेका छन् । जिल्ला अदालत ललितपुरका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डेयले माघ २ गतेदेखि लागू हुने गोला प्रथाका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताउनुभयो ।
न्यायालयमा विकृति विसङ्गति बढ्नुको मुख्य कारणमध्ये पेशी व्यवस्थापन पनि एउटा प्रमुख कारणका रुपमा लिँदै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले पेशी व्यवस्थापन गोला प्रथाबाट हुन थालेपछि न्यायालयमा देखिएका विकृति विसङ्गति केही हदसम्म घट्ने अपेक्षा गरेको छ ।
गोला प्रथा पूर्ण समाधान नभए पनि यो सकारात्मक रहेको बताउँदै नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अदालतमा न्यायाधीश र बिचौलियाहरूबाट हुने न्यायको किनबेचमा कमी आउने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्वचालित प्रणाली लागू नभएसम्म न्यायाधीश र बिचौलियाले मुद्दालाई प्रभावित पार्ने क्रम रोकिँदैन । तर यसले केही हलसम्म कमी ल्याउँछ । यो नै पूर्ण छैन केवल अस्थायी विकल्प मात्रै हो । न्यायाधीशबाटै हुने चलखेल हटाउन त स्वचालित प्रणाली लागू गर्नुको विकल्प छैन ।”
त्यसो त न्यायालय आफैले गठन गरेका समितिहरूले यस्ता धेरै खालका विकृति विसङ्गति औँल्याउँदै सुधारका विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् । पछिल्लो समय सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउन गोला प्रथा र स्वचालित प्रणालीबाट इजलास गठन र मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
यस सन्दर्भमा अदालतमा देखिएका समस्याको पूर्ण समाधान गोला प्रथा नै नभए पनि अदालतमा देखिएको विकृति घटाउन यो व्यवस्था केही हदसम्म प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
