सरकारले स्मार्ट लकडाउन विधि अपनाएर मात्र गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीयस्तरमा कोभिड–१९ को जोखिमको अवस्था हेरेर वडाभित्रको गाउँ तथा टोलमा मात्र पनि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको छ ।
यसअघिको लकडाउनमा कुनै स्थानविशेषमा कोरोनाको जोखिम बढ्दा पूरै जिल्लाभरि लकडाउन गर्ने गरिएको थियो । तर यस पटक विधि अपनाएर सरकारले जहाँ समस्या देखियो, त्यहीँ मात्र स्मार्ट लकडाउन गर्न सक्ने गरी काम गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरेको छ ।
कोभिड–१९ सङ्कट समन्वय व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसीसी)का प्रवक्ता एवं सहसचिव सुनिता नेपालका अनुसार स्मार्ट लकडाउनमा समस्या देखिएका निश्चित क्षेत्रलाई मात्र विशेष निगरानी गरिने बताउनुभयो ।
वडास्तरको गाउँ तथा टोलमा मात्र पनि लकडाउन गर्न सकिने भएकोले यसपटक पहिलेको जस्तो पूरै जिल्लाभरि लकडाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
सीसीएमसीसीको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि अब कोभिडको जोखिमको अवस्था हेरेर जिल्ला, पालिका तथा वडा तहमा मात्र पनि स्मार्ट लकडाउन गर्न सकिने छ ।
कोभिडको जोखिम नियन्त्रण, नियमन र निषेधका लागि स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई कार्यान्वयन गरी समस्या भएको क्षेत्रमा मात्र लकडाउन गरेर बाँकी भागमा जनजीवन सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
सो कार्यविधि र एकीकृत कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्ययोजना–२०७८ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको छ ।
