
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शुक्रवार सम्ममा दलहरूबीच सहमति गरी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई सदनमा पेस हुने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा मन्त्री बडुले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमसीसीबारे सडकमा उठेका बहस र विवादलाई निष्कर्षमा पुर्याउन पनि संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री बडूले दलबीच छलफल र सहमतिका लागि थप समय आवश्यक देखिएको हुनाले एमसिसी सम्झौता आजको बैठकमा पेस नभएको र थप सहमति जुटाएर अबको बैठकमा टेबल गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री बडूले एमसीसीको पक्षमा सहमति जुटाउन सरकारले संसद्को अर्को बैठकभन्दा अगाडि दलहरूबीच आवश्यकता अनुसार दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल गरी सहमतिका लागि प्रयास गर्ने पनि बताउनुभयो ।
संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने जनतालाई गुमराहमा राखेर एमसीसी सम्झौता गरिएको हुनाले त्यसमा संशोधन नभएसम्म प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो ।
नेता खनालले असहमतिका विषयमा बल प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न नहुने समेत बताउनुभयो ।
नेता खनालले पर्याप्त छलफल र परिमार्जन नगरी एमसीसीका विषयमा सहमत हुन नसक्ने र दलहरू बीचको साझा सहमतिका लागि केही समय पर्खनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।