ञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले श्रमजीवी पत्रकारहरूले पूर्ण उत्साह र सामर्थ्यका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले पत्रकारको कामबाट समाजले समेत अधिकतम लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी समितिले सिफारिस गरेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन प्रतिवेदनमा श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनले प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण २०७५ सालदेखि पुनरावलोकन हुन नसकेको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो ।
सरकारले समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४ सय ६८ पुग्ने छ ।
समितिले अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, बजार मूल्यको वृद्धि, मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव तथा सञ्चार प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरी नयाँ पारिश्रमिक सिफारिस गरेको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।
