५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेका नियुक्तिमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । तर, रिट निवेदकले माग गरेजस्तो अन्तरिम आदेश दिन भने इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।
रिटमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो । ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषद बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद जोगिने भएको छ ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलासको काम कारवाही रोक्न मागदावी गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीले गत भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविना संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न नहुने माग राखी निवेदन दिनुभएको थियो ।
त्यही निवेदनमाथिको १७ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
