सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनु नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सो पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालयमध्येका ६ जना नेताहरु यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
भैंसेपाटीस्थित उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको निवासमा बिहीबार भएको छलफलमा नेताहरु उक्त निष्कर्षमा पुगेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
छलफलमा सहभागी मध्येका एक नेताले छलफलमा जुटेको पुष्टि गर्दै भने, ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा गम्भीर छलफल भयो । त्यसक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आजै बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओेलीसँग गरेको कुराकानीको ब्रिफिङ पनि गर्नुभयो ।’
ती नेताले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्नु भनेपनि कहिले गर्ने भन्ने अन्योल भयो । त्यसैले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा सवै नेताहरु एकमत हुनुभयो ।’ छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
महासचिव पौडेल भने अन्तिम समयमा पुगेका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा रहेका महसचिव पौडेल अध्यादेशका सम्बन्धमा सन्तुष्ट थिएनन् । आजको छलफलमा महासचिव पौडेलले समेत सरकारको यही रवैया रहे लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न पुग्ने भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिनुको कुनै विकल्प नभएको बताएका थिए ।
बिहीबार बिहानै नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन तयार रहेको बताएका थिए ।
त्यसलगतै सरकारमा नरहेका सचिवालयका ६ नेताहरु भैँसेपाटीमा भेला भएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।
‘यो अनौपचारिक समीक्षा मात्र थियो । तर, सबैको राय अध्यादेश फिर्ता लिनु नै सही हुन्छ भन्ने रह्यो,’ एक नेताले भनेका छन् ।
नेताहरुको छलफलमा अध्यादेश बाहेक पर्टीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । पार्टीका २० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले बुधबार मात्रै अध्यादेशले पार्टीलाई बलियो नबनाउने भन्दै छलफलका लागि तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षलाई पत्र पठाएका थिए ।
‘अध्यादेशबाहेक पार्टीका नेताहरुले बैठक बोलाउन माग गरेको विषयमा पनि छलफल हुने नै भयो । त्यस्तै सरकारका कामकारवाहीको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा नेताहरुको जोड रह्यो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो,’ ती नेताले भने, ‘अव सरकारको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्छ । विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । किनभने प्रश्न उठेपछि प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।’
सरकारले पछिल्लो पटक दुई अध्यादेश ल्याउदा पार्टीमा कुनै छलफल नर्गनुलाई नेताहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । ‘सरकारको काम गर्ने शैली ठीक भएन । राष्टिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्दा समेत छलफल हुन छाड्यो । यसले समग्र पार्टीको पनि हित गर्दैन । मुलुकको पनि गर्दैन त्यसैले यसबारेमा गम्भीर छलफल गर्न जरुरी देखियो’, अर्का एक नेताले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, विषम परिस्थितिमा नेकपा एक ढिक्का हुनुका साथै अन्य पाटीको समेत साथ र सहयोग लिएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।
नेताहरुकाअनुसार सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेपछि सचिवालय बैठक बोलाउन समेत प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई सुझाव दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसअघि पनि भैंसेपार्टीमा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै सचिवालयका ५ नेताहरुको बैठक बसेको थियो । सो बैठकपछि नै ओली पार्टीमा एक्लिँदै गएका थिए ।
सोमबार सरकारले दल विभाजनका लागि खुकुलो पार्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नभए पनि हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो।
अध्यादेश फिर्ता गर्नका लागि नेकपाभित्र ठूलो दबाब परेको छ।
