
सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थको आयात आधा भन्दा बढीले घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे गत १६ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पठाउँदै केन्द्रीय बैंकले यस्तो सुझाव दिएको हो । अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको सुझाव पत्रको ४ नम्बर बुँदामा राष्ट्र बैंकले मासिक १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै भुक्तानी हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रस्तवाअनुसार पेट्रोलियमको पदार्थको आपूर्ति कम गर्ने निर्णय हुबहु कार्यान्वयन भएमा हालको पेट्रोलियम आयातमा आधा भन्दा बढी कटौती हुनेछ । जसले पेट्रोलियमको चरम अभाव पैदा गर्न सक्ने नेपाल आयाल निगमले जनाएको छ ।
निगमले पछिल्लो महिनाहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत अहिले भारतीय आयल निगमलाई मासिक कम्तीमा २४ देखि २९ अर्ब रुपैयाँसम्म रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
निगमले हाल औसत २ लाख ७८ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम खरिद गर्ने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
अर्थविद्हरुले नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदासमेत सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका हुन् ।